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shikshak Bharti: यूपी की 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन टीईटी के बाद ही संभव

68500 शिक्षक भर्ती के कॉपी का दुबारा से मुल्यांकन UPTET के बाद ही होने की संभावना है 


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लखनऊ: नई पेंशन योजना में हित सुरक्षित, मुख्य सचिव

लखनऊ: नई पेंशन योजना में हित सुरक्षित राज्य कर्मचारियों और शिक्षको का, मुख्य सचिव ने बताया 

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शिक्षकों के वेतन निर्धारण में करोड़ों के गोलमाल का आरोप - लेखाधिकारी पर कार्रवाई के लिए वित्त मंत्री को लिखा पत्र

लेखाधिकारी पर कार्रवाई के लिए वित्त मंत्री को लिखा पत्र, शिक्षकों के वेतन निर्धारण में करोड़ों के गोलमाल का आरोप, सामान वेतन निर्धारण की केन्द्रीय मंत्री से हुई थी सिकायत 
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New Delhi: लर्निंग आउटकम के आधार पर नए स्कूलों को मान्यता देगी, बोले जावेडकर

New Delhi: लर्निंग आउटकम के आधार पर नए स्कूलों को मान्यता देगी, जावेडकर बोले शिक्षा में सुधार व् पारदशिता लेन के लिए ऐसा किया गया है

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UPTET: प्राइवेट स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में भी होगी टीईटी

प्राइवेट स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में भी होगी टीईटी, DIOS के पत्र पर PNP ने दी सहमति, ८७ केन्द्रों पे होगे एग्जाम 


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दिवाली त्यौहारी सीजन आया, पर सैलरी न आई: कर्मचारी-शिक्षक परेशान, मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को भेजा पत्र

त्यौहारी सीजन आया, पर सैलरी न आई: कर्मचारी-शिक्षक परेशान, मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को भेजा पत्र, दिवाली से पहले भुगतान की मांग
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योगी सरकार हुई सख्त: कहा- काम नहीं तो वेतन नहीं - कार्मिक विभाग ने जारी किया फरमान

हड़ताल पर योगी सरकार हुई सख्त, कहा- काम नहीं तो वेतन नहीं: मुख्य सचिव से कर्मचारियों की वार्ता विफल रहने के बाद सरकार ने बदले तेवर, कार्मिक विभाग ने जारी किया फरमान

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UPTET 2018: टीईटी के परीक्षा के केंद्र अब तक तय नहीं

UPTET 2018: टीईटी के परीक्षा के केंद्र अब तक तय नहीं, जिसे १७ अक्टूबर को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे किसी भी जिले में कोई केंद्र निर्धारण नहीं हुआ है 
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टीईटी व शिक्षक भर्ती के कार्य को मिली सुरक्षा, छावनी बनाया परीक्षा नियामक कार्यालय

टीईटी TET व शिक्षक भर्ती (Shikshak Bharti) के कार्य को मिली सुरक्षा, छावनी बनाया परीक्षा नियामक कार्यालय, 1 मंथ से चल रहा था आन्दोलन |

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68500 शिक्षक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन हेतु अब तक 23 से अधिक आवेदन - 2 दिन और चलेगी प्रकिया

68500 शिक्षक भर्ती में उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु अब तक 23 से अधिक आवेदन हो गए है, अभी 2 दिन और चलेगी ये प्रकिया |


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बीईओ की मनमानी: परिषदीय स्कूलों में चिकित्सीय अवकाश दर्ज किए बिना शिक्षकों को पूरा भुगतान

प्रयागराज : जिलों में विकासखंड स्तर पर शैक्षिक गतिविधियों को संचालित करने वाले खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) ही मनमानी कर रहे हैं। स्कूलों के निरीक्षण, अवकाश स्वीकृत करने आदि में अनियमितताओं की शिकायतें शासन स्तर तक पहुंची हैं। प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे त्वरित कार्रवाई करके अवगत कराएं, अन्यथा शासन जल्द ही कठोरतम कार्रवाई करेगा।

ब्लाक स्तर पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों की हर गतिविधि का जिम्मा खंड शिक्षा अधिकारियों पर ही है। इधर शासन को शिकायतें मिली हैं कि स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के सेवा अभिलेख, उनकी स्कूलों में हर माह की भौतिक उपस्थिति और उपस्थिति पंजिका का मिलान करके वेतन भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा रही है। शासन के विशेष सचिव आनंद कुमार सिंह ने लिखा है कि जिलों में अनेकों अमान्य स्कूल संचालित हो रहे हैं, कई ऐसे स्कूल भी हैं, जिनकी मान्यता के लिए शासन के निर्धारित मानक के अनुरूप जांच आख्या लगाई गई है, किंतु स्थलीय निरीक्षण में स्थितियां विपरीत हैं। कार्यरत शिक्षकों की सेवा पंजिका, उपस्थित पंजिका, लॉक बुक और वेतन बिल पंजिका का मिलान करने पर पाया जा रहा है कि कई शिक्षकों के चिकित्सीय अवकाश पर के बाद बगैर चिकित्सीय अवकाश स्वीकृत किए पूरे माह का वेतन निर्गत किया है। चिकित्सीय अवकाशों को उनकी सेवा पंजिका में अंकित तक नहीं किया जा रहा है। कई शिक्षकों के अवैतनिक अवकाश पर होने के बाद भी संबंधित शिक्षकों को उस अवधि का पूरा वेतन आहरित करा दिया है। कई शिक्षक व शिक्षिकाएं ऐसी भी हैं, जो अनियमित रूप से विद्यालय आते हैं उनके अनुपस्थित अवधि के हस्ताक्षर तक करा लिए जा रहे हैं। विशेष सचिव ने बीएसए को लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के अनियमित कृत्यों को शासन ने गंभीरता से लिया है। ऐसे मामलों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिलों में त्वरित गति से कार्रवाई की जाए और कार्रवाई से शासन को अवगत कराया जाए, अन्यथा शासन आगे कठोर कार्रवाई करेगा।



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प्रयागराज: स्कूलों में मिड डे-मील के लिए दाल की भी आपूर्ति करेगी अब सरकार

प्रयागराज : प्रदेश के स्कूलों में मिड डे-मील में बच्चों के लिए दाल की भी अब आपूर्ति होगी। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उप्र ने जिलों को दाल आपूर्ति कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका भुगतान जिले स्तर पर दिए गए कन्वर्जन कास्ट से करने के निर्देश हुए हैं। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में बच्चों को हर दिन केंद्र सरकार की ओर से मिड डे-मील दिया जा रहा है। इसमें अभी तक गेहूं और चावल की ही एक साथ आपूर्ति होती रही है। स्कूलों में भोजन परोसने का हर दिन का अलग मैन्यू तय है। सब्जी आदि का इंतजाम संबंधित स्कूल कन्वर्जन कास्ट से करते रहे हैं। मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उप्र अब मिड डे-मील के लिए दाल की आपूर्ति भी कराने जा रहा है। इसकी योजना सितंबर से बन रही थी, अब जिलों को दाल आपूर्ति करने के लिए प्राधिकरण के निदेशक अब्दुल शमद की ओर से निर्देश हुए हैं। अरहर की दाल नेफेड मुहैया कराएगा। यह आपूर्ति फिलहाल अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए किए जाने के निर्देश है, संभव है कि आगे भी दाल उपलब्ध कराई जाए।

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UPPSC PCS: पीसीएस/एसीएफ-आरएफओ (प्रारंभिक) परीक्षा 2018 हेतु तीन लाख से अधिक प्रवेशपत्र डाउनलोड

प्रयागराज : पीसीएस/एसीएफ-आरएफओ (प्रारंभिक) परीक्षा 2018 में अब तक की सर्वाधिक रिक्तियां, एसडीएम के सबसे अधिक पद और प्रारंभिक परीक्षा गृह जिले में ही होने से अभ्यर्थियों में गजब का उत्साह है। यूपीपीएससी की वेबसाइट से अब तक तीन लाख से अधिक प्रवेशपत्र डाउनलोड कराए जा चुके हैं। जिस तेजी से प्रवेशपत्र डाउन लोड किए जा रहे हैं उससे दशहरा बाद शत प्रतिशत अभ्यर्थी इसे प्राप्त कर लेंगे। यूपीपीएससी यानि उप्र लोकसेवा आयोग इस बार पीसीएस व सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा संयुक्त रूप से करा रहा है। दोनों में नौ सौ से अधिक रिक्तियां हैं, जबकि छह लाख 37 हजार लोगों ने आवेदन किए हैं। परीक्षा में इस बार यूपीपीएससी से मिली सहूलियतों ने अभ्यर्थियों के चेहरे पर चमक बिखेर दी है। एक तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए गृह जिले में ही केंद्र आवंटन की कोशिश हुई है वहीं प्रवेशपत्र परीक्षा की तारीख से 16 दिनों पहले वेबसाइट पर अपलोड हुआ। प्रारंभिक परीक्षा 28 अक्टूबर को है, प्रवेशपत्र 12 अक्टूबर को अपलोड हुए। इससे पहले यूपीपीएससी की ओर से प्रवेशपत्र परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह या अधिकतम 10 दिन पहले अपलोड किया जाता रहा है।

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अब अच्छी पढ़ाई पर ही स्कूलों को मान्यता - स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी सरकार

नई दिल्ली: स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूती देने में जुटी सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के मान्यता देने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत सीबीएसई अब किसी भी नए स्कूल को मान्यता उसकी पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता के आधार पर देगी। वहीं स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जांचने का जिम्मा राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। इसके लिए स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को सीबीएसई स्कूलों के मान्यता देने के सालों पुराने नियमों में बदलाव की जानकारी दी। साथ ही बताया कि अभी तक स्कूलों के मान्यता देने की प्रक्रिया के तहत सीबीएसई और राज्य दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच करते थे। ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया में सालों लग जाते थे। जबकि पढ़ाई-लिखाई की गुणवत्ता को परखने की ओर ध्यान कम था। लेकिन नए नियमों के तहत सीबीएसई अब सिर्फ स्कूलों के लर्निग आउटकम पर ही फोकस करेगी। इस दौरान वह स्कूलों में शिक्षकों की योग्यता, उनके प्रशिक्षण, वेतन और प्रयोगशाला आदि की जांच-पड़ताल करेंगे।
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अब 25 से 27 अक्टूबर तक प्रस्तावित कर्मचारी-शिक्षक हड़ताल का सीएम योगी पर टिका फैसला

लखनऊ : प्रदेश में 25 से 27 अक्टूबर तक प्रस्तावित कर्मचारी हड़ताल होने या रोकने का फैसला अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आकर टिक गया है। गुरुवार को मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय कर्मचारियों को समझाने में विफल रहे, जबकि उप मुख्यमंत्री डॉ.दिनेश शर्मा द्वारा गत आठ अक्टूबर को की गई कोशिश भी नाकाम रही थी। मुख्य सचिव ने कर्मचारी नेताओं को मुख्यमंत्री के 20 अक्टूबर को लखनऊ लौटने के बाद वार्ता कराने का आश्वासन दिया है।1मुख्य सचिव ने गुरुवार को बैठक में कर्मचारी नेताओं को नई पेंशन योजना के लाभ गिनाने के साथ ही बताया कि कर्मचारियों को विभिन्न लाभ देने के मामले में अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जबकि बैठक में मौजूद कर्मचारी नेता हरिकिशोर तिवारी ने इसे गलत ठहराते हुए कहा कि पंजाब और उत्तराखंड सहित कई अन्य राज्यों के मुकाबले यहां सुविधाएं कम हैं। गुरुवार को सुबह और शाम को दो चक्रों में मुख्य सचिव के साथ और दोपहर में पेंशन निदेशक के साथ हुई बैठक में अधिकारी जहां नई पेंशन के फायदे गिनाते रहे, वहीं कर्मचारी नेताओं ने उन्हें इसके नुकसान गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तर्क-वितर्क के बाद यह बैठकें बेनतीजा रहीं।

लोक भवन में हवन-पूजन के बाद मुख्य सचिव ने अपने नए कार्यालय के पहले दिन की पहली बैठक कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारी बाबा हरदेव सिंह, हरिकिशोर तिवारी, दिनेश चंद शर्मा और शिवबरन सिंह यादव के साथ ही की।


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