69000 शिक्षक भर्ती के 40-45 मामले का अब तक विश्लेषण

#69000_शिक्षक_भर्ती में 29 मार्च को 40-45 प्रतिशत के समर्थन में एकल पीठ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने विस्तृत जजमेंट जारीे किया। 02 मई को कोर्ट न0-1 में इसी जजमेंट के विरुद्ध फ़ाइल हुई 04 याचिकाओं की सुनवाई हुई।

69000 शिक्षक भर्ती में कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए निम्न आदेश पारित किया।

टीम की तरफ से सीनियर एडवोकेट उपेंद्र नाथ मिश्रा सहित एडवोकेट अमित कुमार सिंह भदौरिया प्रेजेंट हुए। हमारी तरफ (रेस्पोंडेंट पार्टी) से बीएड के याचिका न दायर करने के अधिकार को लेकर 03 दिन में ऑब्जेक्शन फ़ाइल करने की प्रेयर की गई जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ कनेक्ट करते हुए 14 मई को बतौर फ्रेस केस सुनने का निर्देश दिया


विरोधियों की तरफ से अलग अलग याचिकाओं में मोस्ट सीनियर जयदीप माथुर,मोस्ट सीनियर एस के कालिया,मोस्ट सीनियर प्रशांत चंद्रा, सीनियर अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी,सीनियर अनिल तिवारी जैसे दिग्गज वकील अपीयर हुए।* साफ जाहिर है कि जब तक ये केस चलेगा वकीलों का ये पैनल प्रेजेंट होता रहेगा हालांकि कोर्ट ने इस मामले को सिर्फ 13 मई तक प्रॉपर प्रोसीडिंग की वजह से टाला है। जिसमे हमारा ऑब्जेक्शन मुख्यता में है।

चूंकि कोर्ट ने रेस्पोंडेंट पार्टी को बीएड की याचिका के खिलाफ ऑब्जेक्शन मांगे हैं। इन 4 याचिकाओं में 02 याचिकाओं में सरकार खुद रेस्पोंडेंट पार्टी है।* यदि सरकार हम लोगों से ये दावा करती है कि वो स्पेशल अपील नही फ़ाइल करेगी तो सरकार इसमे अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल करके अपनी सत्यनिष्ठा सिद्ध कर सकती है। यदि सरकार का ऑब्जेक्शन फ़ाइल हो गया तो याचिकाएं स्वतः ही सुनिश्चित खारिज हो जाएंगी। हमारे कहने की जरूरत ही नही पड़ेगी। यदि सरकार ऑब्जेक्शन फ़ाइल नही करती है तो हम ये मान लेंगे की वो 40-45 के कहीं न कहीं विरुद्ध है और भविष्य में कुछ भी कर सकती है।

जो भी डेलिगेशन डिप्टी सी एम श्री दिनेश शर्मा जी, महाधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह और अन्य मंत्रियों से 40-45 के सपोर्ट में मिला था वो इस बात की पैरवी तुरंत करना सुनिश्चित करें कि सरकार 13 मई तक अपना ऑब्जेक्शन फ़ाइल करे। जिससे हमारे रास्ते और भी सरल व सुगम हो जाएंगे। *यदि ऐसा नही होता तो टीम आप सभी की आजीविका और मान सम्मान के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ने को तैयार है।* क्योंकि हमें पता है
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