प्राइमरी स्कूलों को ग्रांट देने का आदेश- कहा मुफ्त शिक्षा देना सरकार का दायित्व

प्राइमरी स्कूलों को ग्रांट देने का आदेश- हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्तीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल व इंटर कालेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों को ग्रांट इन एड में शामिल करने का निर्देश देते हुए राज्य सरकार को नीति निर्धारित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2016 के शासनादेश के उस उपखण्ड को मनमानापूर्ण मानते हुए रद कर दिया है। जिसमें ग्रांट में शामिल करने की 21 जून 1973 की कटऑफ डेट तय की गयी थी। कोर्ट ने 13 जुलाई 2017 के संशोधन जिसके तहत पांच साल तक ग्रांट देने पर पुनर्विचार करने पर रोक लगायी थी, उसे रद कर दिया है।

प्राइमरी स्कूलों को ग्रांट देने का आदेश

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